ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਏਆਈ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Related
ਰਤਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਕੀਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਏਆਈ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Share this:
Like this:
Related