ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ (Status Report) ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ? LPU ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ?
- ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ?
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ : ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Related
LPU ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ & ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ (Status Report) ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ? LPU ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਝ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ:
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਖ : ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Share this:
Like this:
Related