ਮੋਹਾਲੀ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-119 ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ TDI Infratech Ltd ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ED ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ TDI Infratech ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੋਹਿਤ ਗੋਗੀਆ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ PR-6 ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ GMADA ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ TDI Infratech ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। GMADA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 11(4) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
GMADA ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PR-6 ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ TDI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
Related
ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ TDI ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਮੋਹਾਲੀ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-119 ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ TDI Infratech Ltd ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 15 ED ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ TDI Infratech ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੋਹਿਤ ਗੋਗੀਆ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ED ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ PR-6 ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ GMADA ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ TDI Infratech ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। GMADA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 11(4) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਟਾਈਟਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
GMADA ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
PR-6 ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ TDI ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
Share this:
Like this:
Related