ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 1977 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (IEEPA) ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ 175 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ, ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਕੀ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ~ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੱਸਲ
Related
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 1977 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (IEEPA) ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ 175 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ, ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨੌ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਕੀ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ~ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੱਸਲ
Share this:
Like this:
Related