ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30-1-2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਵੱਲੋਂ 184 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ-ਕਮ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਨਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 12 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੌਪਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ, ਪਿਛਲੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਐਮ.ਆਰ (OMR) ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ‘ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2024)’ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 46 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Related
Paper Leak ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30-1-2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (PSSSB) ਵੱਲੋਂ 184 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ-ਕਮ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਨਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 12 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ 1 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੌਪਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ, ਪਿਛਲੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਰਗੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓ.ਐਮ.ਆਰ (OMR) ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ‘ਵੰਸ਼ਿਕਾ ਯਾਦਵ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2024)’ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਦਾਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 46 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Share this:
Like this:
Related