ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ‘ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ’ (ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨ) ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
‘ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦਲੀਲ?
ਪੰਜਾਬ ਰੇਹੜੀ, ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ:
- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ B.Tech ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
- ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Related
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ: ‘ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀ’ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ’
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ‘ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ’ (ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨ) ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵਾਹਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
‘ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਤੇਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਦਲੀਲ?
ਪੰਜਾਬ ਰੇਹੜੀ, ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ:
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Share this:
Like this:
Related