15 ਸਤੰਬਰ, ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ LGBT ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Related
ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਕਿੰਨਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
15 ਸਤੰਬਰ, ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ LGBT ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Share this:
Like this:
Related