ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ: ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 250 ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ 8 ਮਿਲਾਂ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ:

1. ਬੁਢਲਾਡਾ
2. ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
3. ਜਗਰਾਉਂ
4. ਮਲੋਟ
5. ਪਟਿਆਲਾ / ਰੱਖੜਾ
6. ਤਰਨ ਤਾਰਨ
7. ਜ਼ੀਰਾ
8. ਪਾਤੜਾਂ (ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲ)

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਬੰਦ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ:

• ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ: ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

(ਨੋਟ: ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:

• ਗੰਨੇ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
• ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ।
• ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ: ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
• ਖੰਡ ਦੀ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ: ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ।
• ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?

• ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਾਂ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।