ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਾਮਲਾ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤਲਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਲਾਇਵ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲਾਇਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਸ਼ਾਇਦ” ਜਾਂ “ਪਤਾ ਨਹੀਂ” ਵਰਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
Related
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤਲਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮਾਮਲਾ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤਲਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ (ਲਾਇਵ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲਾਇਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਸ਼ਾਇਦ” ਜਾਂ “ਪਤਾ ਨਹੀਂ” ਵਰਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਟੁਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।
Share this:
Like this:
Related