ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1956 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ‘ਗੁਰਮਤੇ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Related
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1956 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ‘ਗੁਰਮਤੇ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Share this:
Like this:
Related