ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 72 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33B(c) ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਯਥਾਸਥਿਤੀ’ (Status Quo) ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਕਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਗ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ 👇
Related
ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ: ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 72 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33B(c) ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਯਥਾਸਥਿਤੀ’ (Status Quo) ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਕਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਵ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਗ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ 👇
Share this:
Like this:
Related