ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਮੰਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼: ‘ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ’ (LRO) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ: NHRC ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵੈ-ਸੋਧ (ਕੋਗਨਿਜ਼ੈਂਸ) ਲਿਆ ਹੈ।
• ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
• ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।