ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ (ਪੰਜਾਬ 95) ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Related
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ (ਪੰਜਾਬ 95) ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Share this:
Like this:
Related