ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: “ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ”। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਸਤਾ 1: ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 (Representation of the People Act, 1951) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਸਤਾ 2: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਸਦਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 2004 ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Related
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ?
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census) ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ 2027 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ: “ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ”। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਸਤਾ 1: ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 (Representation of the People Act, 1951) ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਸਤਾ 2: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਸਦਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। 2004 ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Share this:
Like this:
Related