ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1960 ਦੀ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ’ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 32,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ 5,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸੂਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Related
ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ: 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ
ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਵਰਤਿਆ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1960 ਦੀ ‘ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ’ ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 32,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ 5,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸੂਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Share this:
Like this:
Related