ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ’ ਜਾਂ ‘ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੇਗੀ ਗੁਪਤ: 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਵਾਪਸੀ: ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਟਾ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਖਿਆਲ: ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਚਾਅ: ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ: ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Related
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ’ ਜਾਂ ‘ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
Share this:
Like this:
Related